आयोग (Commission)

आयोग (Commission)-

• आयोग के प्रकार (Types of Commission)-

• आयोग तीन प्रकार के होते हैं। जैसे-

• 1. संवैधानिक आयोग (Constitutional Commission)

• 2. सांविधिक आयोग या वैधानिक आयोग (Statutory Commission)

• 3. कार्यकारी आयोग (Executive Commission)

1. संवैधानिक आयोग (Constitutional Commission)-

• ऐसे आयोग जिनका प्रावधान संविधान में किया गया है संवैधानिक आयोग कहलाते हैं। जैसे- 

• (I) राज्य लोक सेवा आयोग (Public Service Commission- PSC) जैसे-

• (अ) राजस्थान लोक सेवा आयोग (Rajasthan Public Service Commission- RPSC)

• (II) राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission- SEC)

राजस्थान लोक सेवा आयोग (Rajasthan Public Service Commission- RPSC)-

• राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) एक संवैधानिक आयोग (Constitutional Commission) है।

• राजस्थान लोक सेवा आयोग का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 315-323 तक किया गया है।

• राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की स्थापना 20 अगस्त 1949 को की गई थी।

• राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने 22 अगस्त 1949 से कार्य करना प्रारम्भ किया था।

• राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) का प्रावधान भारत के मूल संविधान में किया गया है। अर्थात् जब संविधान लागू हुआ था तब राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान में किया गया था।

(II) राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission- SEC)- 

• राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) एक संवैधानिक आयोग (Constitutional Commission) है।

• राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान भारत के मूल संविधान में नहीं दिया गया है। अर्थात् भारत जब भारत का संविधान लागू हुआ था तब भारत के संविधान में राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख नहीं किया गया था।

• भारत के संविधान के 73वें व 74 वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को संवैधानिक आयोग बनाया गया था। अर्थात् राज्य निर्वाचन आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा 73वें व 74वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था।

• राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (K) व 243 (Za) में किया गया है।

• राज्य निर्वाचन आयोग के संविधान में सन् 1993 में संविधान में जोड़ा गया था।

• राजस्थान निर्वाचन आयोग (State Election Commission of Rajasthan) ने 1 जुलाई 1994 से कार्य करना प्रारम्भ किया था।

विशेष-

• संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission- UPSC) का उल्लेख भी भारत से संविधान के अनुच्छेद 315-323 तक किया गया है।

2. सांविधिक आयोग या वैधानिक आयोग (Statutory Commission)-

• सांविधिक आयोग को ही वैधानिक आयोग कहा जाता है।

• ऐसे आयोग जिनकी स्थापना किसी अधिनियम (Act) माध्यम से जाती है सांविधिक आयोग या वैधानिक आयोग कहलाते हैं। अर्थात् ऐसे आयोग जिनका प्रावधान किसी अधिनियम (Act) में होता है सांविधिक या वैधानिक आयोग कहलाते हैं। जैसे-

• (I) राज्य मानवाधिकार आयोग (State Human Rights Commission- SHRC)

• (II) राज्य सूचना आयोग (State Information Commission- SIC)

• (III) लोकायुक्त (Lokayukta)

राज्य मानवाधिकार आयोग (State Human Rights Commission- SHRC)- 

• राज्य मानवाधिका आयोग (SHRC) एक सांविधिक आयोग या वैधानिक आयोग (Statutory Commission) है।

• मानव के अधिकारों को संरक्षण देने के लिए भारत सरकार के द्वारा 'मानवाधिकार संरक्षण अधिनिमय 1993' (Protection of Human Rights Act, 1993) बनाया गया था।

• 'मानवाधिकार संरक्षण अधिनिमय 1993' (Protection of Human Rights Act, 1993) भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया था। 

• 'मानवाधिकार संरक्षण अधिनिमय 1993' (Protection of Human Rights Act, 1993) में दो प्रकार के आयोग के प्रावधान किये गये थे जैसे-

• (I) केंद्र में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (National Human Rights Commission -NHRC)

• (II) राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग (State Human Right Commission- SHRC)-

• केंद्र में मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) होगा तथा प्रत्येक राज्य में मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए एक राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) होगा। इसका उल्लेख 'मानवाधिकार संरक्षण अधिनिमय 1993' (Protection of Human Rights Act, 1993) में किया गया था।

• परिभाषा- राज्य में मानव के अधिकारों के संरक्षण के लिए 'मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम' की धारा 21 के तहत राज्यों में मावन के अधिकारों की रक्षा के लिए एक आयोग होगा जो राज्य मानवाधिकार आयोग कहलाता है।

• राजस्थान राज्य मानवाधिका आयोग (Rajasthan State Human Rights Commission) की स्थापना 15 मार्च 2000 को की गई थी।

राज्य सूचना आयोग (State Information Commission- SIC)-

• राज्य सूचना आयोग (SIC) एक सांविधिक आयोग या वैधानिक आयोग (Statutory Commission) है।

• राज्य सूचना आयोग का प्रावधान 'सूचना का अधिकार अधिनियम' 2005 (Right to Information Act 2005) की धारा 15 में किया गया है।

• सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (RTI Act 2005) भारतीय संसद के द्वारा पास किया गया है।

• राजस्थान राज्य सूचना आयोग (Rajasthan Information Commission- RIC) की स्थापना 18 अप्रैल 2006 को की गई थी।

लोकायुक्त (Lokayukta)- 

• लोकायुक्त एक सांविधिक आयोग या वैधानिक आयोग (Statutory Commission) है।

• भारत में लोकायुक्त अधिनियम (Lokayukta Act) को पारित करने वाला पहला राज्य ओडिशा (Odisha) है। अर्थात् भारत में पहला लोकायुक्त कानून ओडिशा राज्य में पास हुआ था।

• ओडिशा राज्य ने सन् 1970 में लोकायुक्त अधिनियम (Lokayukta Act) पारित किया था। लेकिन जिसम समय ओडिशा राज्य में लोकायुक्त अधिनियम पारित किया था तब ओडिशा राज्य में किसी भी लोकायुक्त को नियुक्त नहीं किया गया था। 

• ओडिशा राज्य में लोकायुक्त अधिनियम (Lokayukta Act) पारित करने के 13 वर्ष बाद सन् 1983 में अपना पहला लोकायुक्त नियक्त किया था।

• महाराष्ट्र (Maharashtra) भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने लोकायुक्त अधिनियम (Lokayukta Act) भी पारित किया तथा लोकायुक्त को भी नियुक्ति किया था।

• महाराष्ट्र राज्य में सन् 1971 में लोकायुक्त अधिनियम (Lokayukta Act) पारित किया तथा लोकायुक्त नियुक्त किया था।

• राजस्थान लोकायुक्त व उपलोकायुक्त अधिनियम 1973 (Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas Act 1973) को राजस्थान की विधानसभा में 3 फरवरी 1973 को पारित किया गया एवं राज्यपाल के हस्ताक्षर किये गये थे।

3.  कार्यकारी आयोग (Executive Commission)-

• ऐसे आयोग जो जिनको कार्यकारी आदेश (Executive Order) द्वारा बनाया जाता हैं कार्यकारी आयोग कहलाते हैं। अर्थात् ऐसे आयोग जिनका उल्लेख या प्रावधान ना ही तो संविधान में होता है और ना ही इनको किसी अधिनियम के द्वारा बनाया जाता है इनको केवल एक सरकारी आदेश के द्वारा ही बनाया जाता है। जैसे-

• (I) नीति आयोग (NITI Aayog)

• (II) राज्य आयोजना बोर्ड (State Planning Board)

• (III) मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद (CM Advisory Council)

• केंद्र में किसी कार्यकारी आयोग को बनाना हो तो केंद्र सरकार के द्वारा कार्यकारी आदेश जारी कर बनाया जाता है। तथा राज्य में किसी कार्यकारी आयोग को बनाना हो तो राज्य सरकार के द्वारा कार्यकारी आदेश जारी कर बनाया जाता है।

नीति आयोग (NITI Aayog)-

• नीति आयोग एक कार्यकारी आयोग (Executive Commission) है।

• नीति आयोग केंद्र सरकार के कार्यकारी आदेश (Executive Order) के द्वारा बनाया गया है।

राज्य आयोजना बोर्ड (State Planning Board)-

• राज्य आयोजना बोर्ड एक कार्यकारी आयोग (Executive Commission) है।

• राज्य आयोजना बोर्ड राज्य सरकार के कार्यकारी आदेश (Executive Order) के द्वारा बनाया गया है।

मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद (CM Advisory Council)-

• मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद एक कार्यकारी आयोग (Executive Commission) है।

• मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद राज्य सरकार के कार्यकारी आदेश (Executive Order) के द्वारा बनायी गयी है।