मंत्रिपरिषद (Council of Ministers)

मंत्रिपरिषद (Council of Ministers)-

• मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडल में अंतर (Difference between Council of Ministers and Cabinet)

• राजस्थान सरकार में वर्तमान मंत्रिपरिषद का आकार या संरचना

• वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास विभागों की संख्या एवं नाम

• वर्तमान में राजस्थान सरकार की मंत्रिपरिषद में महिला मंत्री की संख्या एवं नाम

• मंत्रिपरिषद के कार्य एवं भूमिका (Functions and Role of Council of Ministers)

मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडल में अंतर (Difference between Council of Ministers and Cabinet)-

• 1. मंत्रिपरिषद (Council of Ministers)

• 2. मंत्रिमंडल (Cabinet)

1. मंत्रिपरिषद (Council of Ministers)-

• मंत्रिपरिषद की संरचना या आकार बड़ा होता है।

• मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री शामिल होते हैं। अर्थात् सभी मंत्री मंत्रिपरिषद का भाग होते हैं। जैसे-

• (I) कैबिनेट मंत्री (Cabinet Minister)

• (II) राज्य मंत्री (State Minister)

• (III) उपमंत्री (Deputy Minister)

• मंत्रिपरिषद का आकार 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा निश्चित किया गया है।

• मंत्रिपरिषद का प्रावधान या उल्लेख भारत के मूल संविधान में है।

• मंत्रिपरिषद की बैठक मासिक होती है।

2. मंत्रिमंडल (Cabinet)-

• मंत्रिपरिषद की तुलना में मंत्रिमंडल की संरचना या आकार छोटा होता है।

• मंत्रिमंडल में केवल केबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। अर्थात् केबिनेट मंत्री ही मंत्रिमंडल का भाग होते हैं।

• मंत्रिमंडल का आकार निश्चित नहीं होता है।

• मंत्रिमंडल का प्रावधान या उल्लेख भारत के मूल संविधान में नहीं है।

• मंत्रिमंडल या कैबिनेट शब्द को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 के संदर्भ में संविधान में जोड़ा गया है।

• मंत्रिमंडल की बैठक साप्ताहिक होती है।

राजस्थान सरकार में वर्तमान मंत्रिपरिषद का आकार या संरचना-

• कैबिनेट मंत्री (Cabinet Minister)- 19

• राज्य मंत्री (State Minister)- 10

• मुख्यमंत्री (Chief Minister)- 1

• राजस्थान में मंत्रिपरिषद का कुल आकार- 30

वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास निम्नलिखित विभाग है।-

• (I) कार्मिक विभाग (Department of Personnel- DOP)

• (II) गृह विभाग (Home Department)

• (III) प्रशासनिक सुधार विभाग (Administrative Reforms Department- ARD)

• (IV) सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department- GAD)

• (V) वित्त विभाग (Finance Department)

• (VI) प्रवासी भारतीय विभाग (Non Resident Indian Department- NRI)

• (VII) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (Anti Corruption Bureau- ACB)

• (VIII) मंत्रिमंडल सचिवालय या कैबिनेट सचिवालय (Cabinet Secretariat)

• (IX) सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (Department of Information & Public Relations- DIPR)

वर्तमान में राजस्थान सरकार की मंत्रिपरिषद में महिला मंत्री-

• वर्तमान में राजस्थान सरकार की मंत्रिपरिषद में कुल 3 महिला मंत्री है। जैसे-

• (अ) कैबिनेट मंत्री- 2 (वर्तमान में राजस्थान सरकार में 2 महिला कैबिनेट मंत्री है।)

• (ब) राज्य मंत्री- 1 (वर्तमान में राजस्थान सरकार में 1 महिला राज्य मंत्री है।)

(अ) वर्तमान में राजस्थान सरकार में 2 महिला कैबिनेट मंत्री है। जैसे-

• (A) ममता भूपेश (Mamta Bhupesh)

• (B) श्रीमती शकुंतला रावत (Mrs. Shakuntala Rawat)

(A) ममता भूपेश (Mamta Bhupesh)-

• विधानसभा क्षेत्र- सिकराय (दौसा जिला)

• विभाग-

• (I) महिला एवं बाल विकास विभाग (Ministry of Women & Child Development)

• (II) बाल अधिकारिता विभाग (Department for Child Right)

• (III) आयोजना विभाग (Planning Department)

• प्रभार- स्वतंत्र प्रभार

(B) श्रीमती शकुंतला रावत (Mrs. Shakuntala Rawat)-

• विधानसभा क्षेत्र- बानसूर (अलवर जिला)

• विभाग-

• (I) उद्योग विभाग (Industry Department)

• (II) राज्य लोक उपक्रम विभाग या राज्य लोक उद्यम विभाग (Department of Public Enterprises)

• (III) देवस्थान विभाग (Devasthan Department)

• प्रभार- स्वतंत्र प्रभार

(ब) वर्तमान में राजस्थान सरकार में 1 महिला राज्य मंत्री है। जैसे-

• (A) श्रीमती जाहिदा खान- विधानसभा क्षेत्र-

(A) श्रीमती जाहिदा खान (Mrs. Zahida Khan)-

• विधानसभा क्षेत्र- कामां (भरतपुर जिला)

• विभाग-

• (I) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology)- (स्वतंत्र प्रभार)

• (II) मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग (Parnting and Stationery Department)- (स्वतंत्र प्रभार)

• प्राथिमक शिक्षा- राज्य मंत्री

मंत्रिपरिषद के कार्य एवं भूमिका (Functions and Role of Council of Ministers)-

• राज्य में नीतियों, कार्यक्रमों व योजनाओं को अनुमति प्रदान करना।

• विधेयकों को सदन में रखने की अनुमति प्रदान करना।

• राज्यपाल को विभिन्न नियुक्तियों में सलाह प्रदान करना। जैसे-

• (I) महाधिवक्ता (Advocate General)

• (II) राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष (Chairperson of RPSC)

• (III) राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य (Member of RPSC)

• (III) राज्य निर्वाचन आयुक्त (State Election Commissioner)

• राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की सिफारिश करना।

• राज्य में कार्मिक प्रशासन या कर्मचारियों पर नियंत्रण। जैसे-

• (I) स्थानांतरण (Transfer)

• (II) निलम्बन (Suspension)

• (III) निष्कासन (Terminate)

• बजट को अनुमोदन प्रदान करना। अर्थात् बजट को विधानसभा में रखने की अनुमति प्रदान करना।