आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 [Essential Commodities (Amendment) Act, 2020/ ECaA-2020]-
- यह कृषि कानून रद्द हो गया था। अर्थात् लागू नहीं हुआ।
- यह कानून आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (Essential Commodities Act, 1955) में संशोधन करता है।
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (Essential Commodities Act, 1955- ECA- 1955) अनाज (Cereals), दाल (Pulses), खाद्यान्न तेल (Edible Oil), आलू (Potato), प्याज (Onion), नमक (Salt) आदि आवश्यक वस्तुओं के भँडारण को एक लिमिट से अधिक करने पर रोक लगाता है।
- आवश्यक वस्तु संशोधन (अधिनियम), 2020 [Essential Commodities (Amendment) Act, 2020] अनाज (Cereals), दालों (Pulses) और तिलहन (Oilseeds), आलू (Potato), प्याज (Onion) जैसे खाद्य पदार्थों को आवश्यक वस्तु की सूची से बाहर रखने का प्रावधान करता है।
- सरकार का तर्क है कि अब भारत में कृषि उत्पादन लक्ष्य से बहुत अधिक है ऐसे में भंडारण लिमिट ठीक नहीं है।
- कोल्ड स्टोरेज (Cold Storage), गोदाम (Warehouse), खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing) क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन जरुरी है।
- भंडारण सीमा को विशेष आपातकालीन परिस्थितियों में लगाया जा सकता है। अर्थात् विशेष आपातकालीन परिस्थितियों में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 ही लागू होगा। जैसे- युद्ध, प्राकृतिक आपदा, फल सब्जियों की कीमतों में 100% से अधिक वृद्धि, खराब ना होने वाले खाद्य पदार्थों की कीमतों में 50% से अधिक वृद्धि।
आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 के लाभ (Benefits of Essential Commodities (Amendment) Act, 2020)-
- भारत में भंडारण क्षमता का विकास होगा। (Development of storage capacity in India)
- कृषि निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। (Promotion of agricultural exports)
- खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा। (Promotion of food processing)
आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 की चुनौतियां (Challenges of Essential Commodities (Amendment) Act, 2020)-
- जमाखोरी व कालाबाजारी बढ़ेगी। (Hoarding and black marketing will increase)
- आमजन के लिए वस्तुएं महंगी होगी। (Goods will be expensive for the common man)
- सस्ते आयात को बढ़ावा मिलेगा। (Cheaper imports will be encouraged)
