क्रिप्स मिशन (Cripps Mission)-
- समय- 1942
- क्रिप्स मिशन एक सदस्यी आयोग (One Member Commission) था।
- क्रिप्स मिशन के प्रावधान (Provision of Cripps Mission)-
- 1. भारत को ऐसा डोमिनियन स्टेट (Dominion State) बनाया जायेगा जिसकी विदेश नीति (Foreign Policy) स्वतंत्र होगी तथा यदि भारत चाहे तो राष्ट्रमण्डल (Commonwealth) का सदस्य बन सकता है।
- 2. भारत के लिए संविधान सभा का गठन किया जायेगा इसका चुनाव प्रांतों के निचले सदन के सदस्यों से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति (Method of Proportional Representation) द्वारा किया जायेगा।
- 3. यदि प्रांत (Provinces) चाहे तो अपना अगल संविधान बना सकते हैं।
- 4. अल्पसंख्यकों (Minorities) के लिए अलग से समझौता किया जायेगा।
- 5. यह सब युद्ध समाप्त होने के बाद दिया जायेगा क्योंकि तब तक भारत ब्रिटेन की जिम्मेदारी है।
क्रिप्स मिशन के सकारात्मक प्रावधान (Positive Provisions of Cripps Mission)-
- 1. भारत को ऐसा डोमियन स्टेट बना रहे थे जिसकी विदेश नीति स्वतंत्र (Independent Foreign Policy) होगी।
- 2. संविधान सभा (Constituent Assembly) के गठन की प्रक्रिया दी गई थी।
- 3. अगस्त प्रस्ताव (August Proposal) में अल्पसंख्यकों को दिया गया वीटो वापस ले लिया गया।
क्रिप्स मिशन के नकारात्मक प्रावधान (Negative Provisions of Cripps Mission)-
- 1. भारत 1929 से पूर्ण स्वराज (Complete Independence) की माँग कर रहा था जबकि अंग्रेज अभी भी डोमिनियन स्टेट (Dominion State) की बात कर रहे थे।
- 2. प्रांतों द्वारा अलग संविधान बनाने से संघ के निर्माण को खतरा था। (संघ की अखंडता व एकता)
- 3. यह सब प्रावधान युद्ध समाप्ति के बाद दिये जाने थे इसलिए गाँधीजी ने क्रिप्स मिशन को "उत्तर दिनांकित चेक" (Post Dated Cheque) कहा था।
