सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय (भारतीय न्यायपालिका)

👉 भारतीय में न्यायपालिका-
1. उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय (भारत में कुल 1)
2. उच्च न्यायलय (भारत में कुल 24)
3. जिला स्तर न्यायालय (जिला स्तर पर)
4. अधीनस्थ न्यायालय (तहसिल स्तर पर)
5. ग्राम न्यायालय (ग्राम स्तर पर)




👉 भारत का सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय-
✍ स्थापना/ गठन- अनुच्छेद 124 के अनुसार 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था।
✍ सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान में दिल्ली में स्थित है।
✍ भारतीय संविधान के भाग-5 तथा अनुच्छेद 124 से 147 तक न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है।
✍ भारत में वर्तमान में एकीकृत न्यायपालिका है जो की सन् 1935 के भारत शासन अधिनियम से लि गई है।
✍ भारत की शासन प्रणाली संघीय है जबकि न्यायपालिका एकीकृत है क्योकी भारत में वर्तमान में भारत के लिए एक ही सर्वोच्च न्यायालय है जिसे भारत का उच्चतम न्यायालय भी कहते है।
✍ स्वतंत्रता से पहले भारत में कुल 4 सर्वोच्च न्यायालय थे लेकिन वर्तमान में एक ही सर्वोच्च न्यायालय है।

👉 रेगुलेटिंग एक्ट 1773-
✍ इस अधिनियम या कानून के द्वारा भारत में सन् 1974 में भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय फोर्ट विलियम/ कलकत्ता शहर में खोला गया था।
✍ सन् 1974 में सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश अंग्रेज अधिकारी एलिजा एम्पे का बनाया गया था।

👉 सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशो की कुल संख्या-
1. कुल न्यायाधीश- 31
✍ मुख्य न्यायाधीश- 1
✍ अन्य न्यायाधीश- 30

2. वर्तमान में कुल न्यायाधीश- 28
✍ मुख्य न्यायाधीश- 1
✍ अन्य न्यायाधीश- 27

👉 नियुक्ती-
✍ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ती राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
✍ सर्वोच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ती मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है।

👉 शपथ-
✍ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है।
✍ सर्वोच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों को शपथ मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है।

👉 त्याग-पत्र-
✍ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग-पत्र राष्ट्रपति को देता है।
✍ सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश अपना त्याग-पत्र मुख्य न्यायाधीश को देते है।

👉 कार्यकाल-
✍ मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की अायु होता है।

👉 न्यायाधीश की अर्हताएं/ योग्यता-
✍ वह भारत का नागरिक हो।
✍ किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्षों का मुख्य न्यायाधीश के पद का अनुभव होना चाहिए।
✍ किसी भी राज्य में कम से कम 10 वर्षों तक महाधिवक्ता के पद पर काम कर चुका हो।

👉 न्यायाधीशों का वेतन-
1. मुख्य न्यायाधीश-
✍ वर्तमान वेतन- 1,00,000
✍ संभावित वेतन- 2,80,000 (बढोत्तरी होने के बाद)

2. अन्य न्यायाधीश-
✍ वर्तमान वेतन- 90,000
✍ संभावित वेतन- 2,50,000 (बढोत्तरी के बाद)

👉 कार्यकारी मुख्य न्यायााधीश-
✍ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 के अनुसार अगर सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो तब राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है।

👉 महाभियोग-
✍ न्यायाधीशों को केवल महाभियोग प्रस्ताव द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है।
✍ न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है।
✍ सर्वोच्च न्यायालय में अब तक किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग प्रस्ताव द्वारा नहीं हटाया गया है।

👉 भारत में अब तक कुल 3 मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है जैसे-
1. पहला महाभियोग-
✍ समय- सन् 1993
✍ मुख्य न्यायाधीश- वी.रामास्वामी

2. दूसरा महाभियोग-
✍ समय- सन् 2010
✍ मुख्य न्यायाधीश- पी.डी. दिनाकरन

3. तीसरा महाभियोग-
✍ समय- 2011
✍ मु्ख्य न्यायाधीश- सौमित्र सैन

✍ इन तीनों मुख्य न्यायाधीशों ने महाभियोग प्रस्ताव का सामना करने से पहले पद से त्याग-पत्र दे दिया।

✍ भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश- हीरालाल जे. कानिया
✍ भारत का दूसरा मुख्य न्यायाधीश- एम. पी. शास्त्री
✍ भारत का पहला दलित मुख्य न्यायाधीश- कोनकुप्पकतिल गोपिनाथन बालकृष्णन (के.जी. बालकृष्णन)
✍ सर्वोच्च न्यायालय में भारत की पहली महिला न्यायाधीश- फातिमा साहिब बीबी
✍ भारत का सबसे लम्बे कार्यकाल (7 वर्ष) वाला मुख्य न्यायाधीश- बाई.वी. चंद्रचूड़
✍ भारत का सबसे कम कार्यकाल (17 दिन) वाला मु्ख्य न्यायाधीश- कैदारनाथ सिंह
✍  भारत के वर्तमान (45वें) मु्ख्य न्यायाधीश- दीपक मिश्रा

👉 दीपक मिश्रा-
✍ जन्म- 3 अक्टूबर 1953
✍ शपथ- 28 अगस्त 2017
✍ भारत के मुख्य न्यायाधीश क्रम- 45वें
✍ कार्यकाल- 2 अक्टूबर 2018 को समाप्त
✍ 27 अगस्त 2017 को जे. एस. खेहर के सेवानिवृत्ति के बाद दीपक मिश्रा  सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने।

👉 अन्य तथ्य-
✍ उच्चतम न्यायालय भारत का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय होता है।
✍ उच्चतम न्यायालय संविधान के संरक्षक तथा संविधान की व्याख्यता के रूप में कार्य करता है।
✍ उच्चतम न्यायालय  की समस्त कार्यवाही केवल अंग्रेजी भाषा में होती है।

👉 अनुच्छेद 143-
✍ इस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति किसी भी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से प्रामर्स या सलाह माग सकता है।
✍ मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के सलाह दे या ना दे यह पुर्णतः मुख्य न्यायाधीश की इच्छा पर निर्भर करता है। इसके लिए मुख्य न्यायाधीश बाध्य नहीं है।

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