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वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (Financial Stability and Development Council- FSDC)

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (Financial Stability and Development Council- FSDC)-

      • वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की स्थापना (Establishment of Financial Stability and Development Council)

      • वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का अध्यक्ष (Chairperson of Financial Stability and Development Council)
      • वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के सदस्य (Member of Financial Stability and Development Council)
      • वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के कार्य (Functions of Financial Stability and Development Council)


        वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की स्थापना (Establishment of Financial Stability and Development Council)-

        • वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) की स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी।


        वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का अध्यक्ष (Chairperson of Financial Stability and Development Council)-

        • वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (SFDC) का अध्यक्ष भारत का केंद्रीय वित्त मंत्री होता है।


        वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के सदस्य (Member of Financial Stability and Development Council)-

        • 1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Security Exchange Board Of India- SEBI) का अध्यक्ष
        • 2. भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) का गवर्नर
        • 3. भारतीय दिवाला और शोधन बोर्ड (Insolvency and Bankruptcy Board of India- IBBI) का अध्यक्ष
        • 4. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority of India- IRDAI) का अध्यक्ष
        • 5. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (Pension Fund Regulatory and Development Authority- PFRDA) का अध्यक्ष
        • 6. भारत का वित्त सचिव
        • 7. कॉर्पोरेट (Corporate) मामलात के मंत्रालय का सचिव
        • 8. भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार


        वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के कार्य (Functions of Financial Stability and Development Council)-

        • वित्तियक क्षेत्र में स्थिरता को बनाये रखना।
        • वित्तियक क्षेत्र का विकास करना।
        • वित्तियक क्षेत्र या वित्तियक साक्षरता को बढ़ावा देना।
        • वित्तिय समावेशन को बढ़ावा देना।
        • विभिन्न नियामक संस्थाओं के बीच समनव्य स्थापित करना।

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