भारत में राज्यों का पुनर्गठन/ राज्यों का पुनर्गठन
(Reorganization of States)
राज्यों का पुनर्गठन (Reorganization of States)-
- होमरूल आन्दोलन (1916) के समय भारत में भाषायी आधार पर राज्यों के गठन की मांग कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई थी।
- 1920 ई. में कांग्रेस पार्टी के द्वारा भाषायी आधार पर प्रान्तीय समितियाँ गठित की गई थी।
- 1946 ई. में कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की थी।
एस.के. धर आयोग (S.K. Dhar Commission) 1948-
- एस.के. धर आयोग का गठन 1948 में किया गया था।
- एस.के. धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था।
- एस.के. धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन का सुझाव दिया की राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक सुविधा, भौगोलिक समीपता, वित्तीय आत्मनिर्भरता तथा विकास के आधार पर किया जाना चाहिए।
भारत के मूल संविधान में कुल 29 राज्य-
- भारत के मूल संविधान में कुल 29 राज्य शामिल थे जो चार श्रेणियों में विभाजित थे जैसे-
- Part-A (A श्रेणी) ब्रिटिश गवर्नर शासित प्रांत (भाग- 6)
- Part-B (B श्रेणी) विधानमण्डल वाली पूर्व देशी रियासतें (भाग- 7)
- Part-C (C श्रेणी) चीफ कमिश्नर प्रांत और कुछ देशी रियासतें (भाग- 8)
- Part-D (D श्रेणी) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह (भाग- 9)
भारत के मूल संविधान में श्रेणी A में शामिल राज्य निम्नलिखित है।-
- असम
- बिहार
- बाॅम्बे
- मध्य प्रदेश
- मद्रास
- उड़ीसा
- पंजाब
- संयुक्त प्रांत
- पश्चिम बंगाल
भारत के मूल संविधान में श्रेणी B में शामिल राज्य निम्नलिखित है।-
- हैदराबाद
- जम्मू और कश्मीर
- मध्य भारत
- मैसूर
- पटियाला और पूर्वी पंजाब
- राजस्थान
- सौराष्ट्र
- ट्रावनकोर कोचीन
- विंध्य प्रदेश
भारत के मूल संविधान में श्रेणी C में शामिल राज्य निम्नलिखित है।-
- अजमेर
- कुर्ग
- दिल्ली
- भोपाल
- बिलासपुर
- कूच बिहार
- हिमाचल प्रदेश
- कच्छ
- मणिपुर
- त्रिपुरा
भारत के मूल संविधान में श्रेणी D में शामिल राज्य निम्नलिखित है।-
- अण्डमान निकोबार द्वीप समूह
जे.वी.पी. समिति 1948 (J.V.P. Committee 1948)-
- जे.वी.पी. समिति के सदस्य- पण्डित जवाहर लाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभि सीतारम्मैया
- जे.वी.पी. समिति का कार्य एस.के. धर आयोग की अनुशंसाओं की समीक्षा करना था।
- जे.वी.पी. समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की माँग को अस्वीकार कर दिया था।
पोट्टि श्रीरामुलु-
- मद्रास में आंदोलन हुआ जिसमें तेलुगु भाषी लोग पृथक आन्ध्र राज्य की माँग कर रहे थे इस हेतु आन्दोलनकर्ता पोट्टि श्रीरामुलु की 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई इसीलिए यह आन्दोलन अधिक तेज व हिंसक हो गया था अतः सरकार को इनकी माँग माननी पड़ी थी।
आन्ध्र प्रदेश का गठन-
- दिसम्बर, 1953 में भाषायी आधार पर प्रथम राज्य के रूप में आन्ध्र प्रदेश का गठन किया गया था। अर्थात् भारत में सन् 1953 में सर्वप्रथम भाषायी आधार पर आन्ध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था।
- भाषायी आधार पर आन्ध्र प्रदेश राज्य के गठन के बाद भारत के अन्य क्षेत्रों में भी भाषायी आधार पर राज्यों के गठन की माँग बढ़ने लगी इसलिए सरकार के द्वारा फजल अली आयोग का गठन किया गया था।
विशेष-
- भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य उड़ीसा है जो की 1935 में बना था।
- स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्रप्रदेश है।
फजल अली आयोग 1953 (Fazal Ali Commission 1953)-
- फजल अली आयोग का गठन दिसम्बर 1953 में किया गया था।
- अध्यक्ष- फजल अली
- फजल अली आयोग के सदस्य-
- (I) के.एम. पणिक्कर
- (II) हृदयनाथ कुंजरू
- फजल अली आयोग ने अपनी सिफारिशे सन् 1955 में दी थी।
- फजल अली आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की माँग को स्वीकार कर लिया था। किन्तु यह भी माना की केवल भाषा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए साथ ही अन्य बातों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।
- फजल अली आयोग ने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था।
- फजल अली आयोग की अनुशंसा (सिफारिश) के आधार पर नये राज्य के गठन के लिए निम्नलिखित आधार होने चाहिए।-
- (1) राज्यों के पुनर्गठन के समय देश की एकता एवं सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए।
- (2) भाषायी एवं सांस्कृतिक एकरूपता बनी रहनी चाहिए।
- (3) देश का आर्थिक, वित्तीय एवं प्रशासनिक विकास अवरुद्ध नहीं होना चाहए।
- (4) जनता के कल्याण के लिए राज्यों में तथा सम्पूर्ण देश में आयोजन को बढ़ावा मिले।
- विशेष- फजल अली आयोग ने 16 राज्य बनाने की सिफारिश की थी लेकिन 14 राज्य ही बनाये गये थे।
7वां सविधान संशोधन 1956-
- भारतीय संविधान में सन् 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया गया था।
- भारतीय संविधान के 7वें संविधान संशोधन में राज्यों की 4 श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया तथा 4 श्रेणियों के स्थान पर 2 श्रेणियां बनायी गयी थी जो की फजल अली आयोग की अनुशंसा पर आधारित थी। जैसे-
- (1) राज्य
- (2) केन्द्र शासित प्रदेश
- भारतीय संविधान में 7वां संविधान संशोधन 1 नवम्बर 1956 को लागू हुआ था।
- 7वें संविधान संशोधन में राज्यों की 2 श्रेणियों में कुल 14 राज्य तथा 6 केन्द्र शासित प्रदेश गठित किए गए थे। जैसे-
7वें संविधान संशोधन 1956 के बाद भारत में कुल 14 राज्य निम्नलिखित है।-
- आन्ध्र प्रदेश
- बिहार
- जम्मू कश्मीर
- मध्य प्रदेश
- मैसूर
- पंजाब
- उत्तर प्रदेश
- असम
- बाॅम्बे
- केरल
- मद्रास
- उड़ीसा
- राजस्थान
- पश्चिम बंगाल
7वें संविधान संशोधन 1956 के बाद भारत में कुल 6 केन्द्र शासित प्रदेश निम्नलिखित है।-
- अण्डमान निकोबार द्वीप समूह
- लकादीव
- दिल्ली
- हिमाचल प्रदेश
- मणिपुर
- त्रिपुरा
बोम्बे-
- भारत में सन् 1960 में बोम्बे से अलग कर गुजरात नया राज्य बनाया गया था।
- बोम्बे से अलग कर गुजरात राज्य बनाने के बाद बोम्बे का नाम बदलकर महाराष्ट्र राज्य कर दिया गया था।
दादर और नगर हवेली-
- भारतीय संविधान के 10वें संविधान संशोधन 1961 के तहत दादर और नगर हवेली को भारत में विलय कर नया केन्द्र शासित प्रदेश बनाया गया था।
गोवा-
- भारत में सन् 1987 में गोवा को राज्य बनाया गया था।
नागालैंड-
- भारत में सन् 1963 में असम से अलग कर नागालैंड नया राज्य बनाया गया था।
पंजाब-
- भारत में सन् 1966 में पंजाब से अलग कर हरियाणा नया राज्य बनाया गया था।
- सन् 1966 में पंजाब से अलग कर चण्डीगढ़ को नया केन्द्र शासित प्रदेश बनाया गया था।
हिमाचल प्रदेश-
- भारत में सन् 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था।
- हिमाचल प्रदेश को राज्य को दर्जा देने से पहले हिमाचल प्रदेश केन्द्र शासित प्रदेश था। अर्थात् हिमाचल प्रदेश को केन्द्र शासित प्रदेश से राज्य बनाया गया था।
मणिपुर-
- भारत में सन् 1972 में मणिपुर को नया राज्य बनाया गया था।
- मणिपुर 1972 से पहले एक केन्द्र शासित प्रदेश था। अर्थात् मणिपुर को 1972 में केन्द्र शासित प्रदेश से राज्य बनाया गया था।
त्रिपुरा-
- भारत में सन् 1972 में त्रिपुरा को नया राज्य बनाया गया था।
- त्रिपुरा 1972 से पहले एक केन्द्र शासित प्रदेश था अर्थात् त्रिपुरा को 1972 में केन्द्र शासित प्रदेश से राज्य बनाया गया था।
मेघालय-
- भारत में सन् 1972 में मेघालय को नया राज्य बनाया गया था।
- मेघालय 1972 से पहले असम राज्य के भीतर एक उपराज्य था।
- भारतीय संविधान के 22वें संविधान संशोधन से मेघालय को उपराज्य का दर्जा दिया गया था।
- भारतीय संविधान में 22वां संविधान संशोधन सन् 1969 में किया गया था।
अरुणाचल प्रदेश-
- भारत में सन् 1972 में अरुणाचल प्रदेश को नया केन्द्र शासित प्रदेश बनाया गया था।
- भारत में सन् 1987 में अरुणाचल प्रदेश को केन्द्र शासित प्रदेश से राज्य बनाया गया था।
मिजोरम-
- भारत में सन् 1972 में मिजोरम को नया केन्द्र शासित प्रदेश बनाया गया था।
- भारत में सन् 1987 में मिजोरम को केन्द्र शासित प्रदेश से राज्य बनाया गया था।
सिक्किम-
- भारत में सन् 1975 में सिक्किम का भारत में विलय कर सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था।
छत्तीसगढ़-
- भारत में सन् 2000 में मध्य प्रदेश राज्य से अलग कर नया राज्य छत्तीसगढ़ को बनाया गया था।
उत्तराखंड-
- भारत में सन् 2000 में उत्तर प्रदेश राज्य से अलग कर नया राज्य उत्तराखंड को बनाया गया था।
झारखंड-
- भारत में सन् 2000 में बिहार राज्य से अलग कर नया राज्य झारखंड को बनाया गया था।
तेलंगाना-
- भारत में सन् 2014 में आन्ध्र प्रदेश राज्य के अलग कर नया राज्य तेलंगाना को बनाया गया था।
जम्मू कश्मीर-
- भारत में 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केन्द्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था। जैसे-
- (1) कश्मीर
- (2) लद्दाख
- जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसको विभाजित कर केन्द्रशासित प्रदेश बनाया गया है।
भारत में निम्नलिखित राज्यों के नाम परिवर्तित किये गये थे जैसे-
वर्ष | पूर्व नाम | नया नाम |
---|---|---|
1950 | संयुक्त प्रान्त | उत्तर प्रदेश |
1969 | मद्रास | तमिलनाडु |
1973 | मैसूर | कर्नाटक |
1973 | लकादीव | लक्षद्वीप |
1992 | केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली |
2000 | उत्तरांचल | उत्तराखंड |
2006 | पाण्डिचेरी | पुदुचेरी |
2011 | उड़ीसा | ओडिशा |
वर्तमान में भारत में राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश-
- वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य तथा 8 केन्द्र शासित प्रदेश है।
वर्तमान में भारत के कुल 28 राज्य तथा उनकी राजधानी निम्नलिखित है।-
क्र.सं. | राज्य का नाम | राज्य की राजधानी |
---|---|---|
1 | आन्ध्र प्रदेश | हैदराबाद |
2 | अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर |
3 | असम | दिसपुर |
4 | बिहार | पटना |
5 | छत्तीसगढ़ | रायपुर |
6 | गोवा | पणजी |
7 | गुजरात | गांधीनगर |
8 | हरियाणा | चंडीगढ़ |
9 | हिमाचल प्रदेश | शिमला |
10 | झारखंड | रांची |
11 | कर्नाटक | बेंगलुरु |
12 | केरल | तिरुवनंतपुरम |
13 | मध्य प्रदेश | भोपाल |
14 | महाराष्ट्र | मुंबई |
15 | मणिपुर | इंफाल |
16 | मेघालय | शिलांग |
17 | मिजोरम | आइजोल |
18 | नागालैंड | कोहिमा |
19 | ओडिशा | भुवनेश्वर |
20 | पंजाब | चंडीगढ़ |
21 | राजस्थान | जयपुर |
22 | सिक्किम | गंगटोक |
23 | तमिलनाडु | चेन्नई |
24 | तेलंगाना | हैदराबाद |
25 | त्रिपुरा | अगरतला |
26 | उत्तर प्रदेश | लखनऊ |
27 | उत्तराखंड | देहरादून |
28 | पश्चिम बंगाल | कोलकाता |
वर्तमान में भारत में कुल 8 केन्द्र शासित प्रदेश तथा उनकी राजधानी निम्नलिखित है।-
क्र.सं. | केंद्र शासित प्रदेश का नाम | केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी |
---|---|---|
1 | अंडमान और निकोबार द्वीप | पोर्ट ब्लेयर |
2 | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
3 | दादर नगर हवेली एवं दमन दीव | दमन |
4 | दिल्ली | नई दिल्ली |
5 | लद्दाख | लेह |
6 | लक्षद्वीप | कवरत्ती |
7 | जम्मू और कश्मीर | गर्मी में श्रीनगर, सर्दी में जम्मू |
8 | पुडुचेरी | पांडुचेरी या पुडुचेरी |