परिसीमन आयोग (Delimitation Commission)-
- परिसीमन आयोग का उल्लेख भारत के संविधान के भाग-5 तथा अनुच्छेद 82 में किया गया है।
- परिसीमन आयोग एक सांविधिक आयोग है।
- प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा के निर्वाचिन क्षेत्रों का परिसीमन करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है।
- अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्यों में परिसीमन आयोग राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का भी परिसीमन करता है।
- परिसीमन आयोग के अनुसार संसद परिसीमन आयोग अधिनियम बनाती है।
- परिसीमन आयोग की अनुशंसाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
- परिसीमन आयोग की अनुशंसाओं को लोकसभा एवं विधानसभाओं के पटल पर रखा जाता है किन्तु परिवर्तन नहीं कर सकते हैं।
परिसीमन आयोग का गठन-
- परिसीमन आयोग का गठन केन्द्र सरकार के द्वारा किया जाता है।
- अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। जैसे-
- 1. सन् 1952 में पहला परिसीमन आयोग
- 2. सन् 1963 में दूसरा परिसीमन आयोग
- 3. सन् 1973 में तीसरा परिसीमन आयोग
- 4. सन् 2002 में चौथा परिसीमन आयोग
परिसीमन आयोग की संरचना-
- परिसीमन आयोग में कुल 3 सदस्य होते हैं। जिसमें 1 अध्यक्ष होता है तथा 2 अन्य सदस्य होते हैं। जैसे-
- 1. अध्यक्ष- परिसीमन आयोग का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत न्यायाधीश होता है।
- 2. सदस्य- मुख्य चुनाव आयुक्त
- 3. सदस्य- संबंधित राज्य का चुनान आयुक्त
42वां संविधान संशोधन 1976-
- भारत के संविधान के 42वें संविधान संशोधन में सन् 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या 2001 की जनगणना के आंकड़ों के प्रकाशन तक निश्चित कर दी गई थी।
84वां संविधान संशोधन 2001-
- भारत के संविधान के 84वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सीटों की संख्या को 2026 तक निश्चित कर दिया गया था।
- 84वें संविधान संशोधन में चौथे परिसीमन आयोग के गठन का प्रावधान था जो सन् 1991 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन करेगा।
- सन् 1991 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए आरक्षित सीटों का पुनर्निर्धारण परिसीमन आयोग करेगा।
चौथा परिसीमन आयोग-
- सन् 2002 में चौथे परिसीमन आयोग का गठन किया गया था।
- चौथे परिसीमन आयोग के अध्यक्ष जस्टिस कुलदीप सिंह को बनाया गया था।
- जस्टिस कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में चौथे परिसीमन आयोग ने सन् 2008 में 22 राज्यों एवं 2 केंद्रशासित प्रदेशों के लिए सिफारिसे की थी।
जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग-
- हाल ही में जम्मू कश्मीर में परिसीमन के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक परिसीमन आयोग का गठन किया गया था।
- जम्मू कश्मीर की लोकसभा सीटें- कुल 114 (जम्मू- 43, कश्मीर- 47, POK- 24)
87वां संविधान संशोधन 2003-
- भारत के संविधान में 87वां संविधान संशोधन सन् 2003 में किया गया था।
- भारत के संविधान के 87वें संविधान संशोधन के अनुसार परिसीमन आयोग सीटों का निर्धारण 2001 की जनगणना के आधार पर करेगा।
