नागरिक अधिकार पत्र (Citizen's Charter)-
- राजस्थान में सन् 1998 में पहली बार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (Department of Food and Public Distribution) के द्वारा नागरिक अधिकार पत्र व्यवस्था को लागू किया गया था।
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (Department of Food and Public Distribution) राजस्थान सरकार का विभाग है।
नागरिक अधिकार पत्र के तत्व (Elements of Citizens Charter)-
- 1. संगठन के उद्देश्य (Objectives of Organization)
- 2. कार्य एवं सेवाओं का उल्लेख (Mention of Work and Services)
- 3. कार्यों का बटवारा (Distribution of Tasks)
- 4. कार्यों व सेवाओं की समयावधि (Time Period of Work and Services)
- 5. शिकायत निवारण तंत्र (Grievance Redressal Mechanism)
नागरिक अधिकार पत्र के सकारात्मक बिन्दु (Positive Points of Citizens Charter)-
- 1. लोक प्रशासन में पारदर्शिता (Transparency in Public Administration)
- 2. भ्रष्टाचार में कमी (Corruption Reduction)
- 3. प्रशासनिक कार्यकुशलता में वृद्धि (Increase in Administrative Efficiency)
- 4. प्रभावी सेवा वितरण (Effective Service Delivery)
- 5. जनता के विश्वास में वृद्धि (Increase in Public Confidence)
- 6. प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था (Effective Grievance Redressal System)
नागरिक अधिकार पत्र का इतिहास या विकास (History or Development of Citizens Charter)-
- विश्व में नागरिक अधिकार पत्र की शुरुआत जोन मेजर (John Major) द्वारा 1991 में ब्रिटेन (UK) से की गई थी।
- बिर्टेन के प्रधानमंत्री जॉन मेजर ने ब्रिटेन में सन् 1991 में नागरिक अधिकार पत्र लागू किया था।
- चार्टर मार्क स्कीम (Charter Mark Scheme) का संबंध ब्रिटेन में नागरिक अधिकार पत्र व्यवस्था से है।
भारत (India)-
- सन् 1996 में मुख्य सचिवों के सम्मेलन के दौरान भारत में पहली बार नागरिक अधिकार पत्र पर चर्चा की गई थी।
- सन् 1996 में मुख्य सचिवों का सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया था।
- सन् 1997 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के दौरान भारत में दूसरी बार या पुनः नागरिक अधिकार पत्र पर चर्चा की गई थी।
- सन् 1997 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के दौरान भारत का प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल (Inder Kumar Gujral) था।
- भारत में सन् 1997 में पहली बार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय (Ministry of Food and Public Distribution) के द्वारा नागरिक अधिकार पत्र व्यवस्था को लागू किया गया था।
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय (Ministry of Food and Public Distribution) भारत सरकार का मंत्रालय है।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य (Other Important Facts)-
- ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉन मेजर के द्वारा ब्रिटेन में चार्टर मार्क स्कीम (Charter Mark Scheme) की शुरुआत की गई थी।
- चार्टर मार्क स्कीम (Charter Mark Scheme) के तहत जो भी लोक सेवक (Civil Servant) अच्छा काम करेगा उसे चार्टर मार्क स्कीम के तहत समानित किया जाएगा।
- सन् 1996 में भारत में मुख्य सचिवों का सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया था।
- मुख्य सचिवों के इस सम्मेलन में भारत के सभी मुख्य सचिव शामिल हुए थे।
- मुख्य सचिवों के इस सम्मेलन का शीर्षक 'उत्तरदायी व जवाबदेही प्रशासन' (Responsive and Accountable Administration) था।
- सन् 1997 में भारत में मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था।
- मुख्यमंत्रियों के इस सम्मेलन का शीर्षक 'उत्तरदायी व जवाबदेही प्रशासन' (Responsive and Accountable Administration) था।
- इस सम्मेलन के समय भारत का प्रधानमंत्री इन्द्र कुमार गुजराल था।
