राज्यपाल की शक्तियां (Powers of Governor) या राज्यपाल के कार्य व भूमिका (Functions and Role of Governor)-
- 1. राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियां (Executive Powers of Governor)
- 2. राज्यपाल की विधायी शक्तियां (Legislative Powers of Governor)
- 3. राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां (Financial Powers of Governor)
- 4. राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां (Judicial Powers of Governor)
- 5. राज्यपाल की स्वविवेक शक्तियां (Discretionary Powers of Governor)
1. राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियां (Executive Powers of Governor)-
- राज्यपाल विभिन्न नियुक्तियां करता है। जैसे-
- (I) मुख्यमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति (अनुच्छेद 164-1)
- (II) जनजाति कल्याण मंत्रियों की नियुक्ति- झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, (बिहार 94वें संविधान संशोधन द्वारा बिहार को इस बाध्यता से मुक्त किया गया है। इससे पहले बिहार में भी जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्ति किया जाता था।)
- (III) महाधिवक्ता की नियुक्ति (अनुच्छेद 165)
- अन्य नियुक्तियां जैसे-
- (I) RPSC अध्यक्ष व सदस्य
- (II) राज्य निर्वाचन आयुक्त
- (III) राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य
- (IV) राज्य मानवाधिकार आयोग से अध्यक्ष व सदस्य
- (V) लोकायुक्त
- (VI) राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्त
- (VII) राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्य
- (VIII) अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्य
- (IX) अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्य
- (X) अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष व सदस्य
- राज्यपाल विभिन्न आयोगों संस्थाओं, बोर्ड आदि का अध्यक्ष व संरक्षक भी होता है। जैसे-
- (I) अध्यक्ष, राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी (Rajasthan Red Cross Society)
- (II) अध्यक्ष, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर (West Zone Culture Centre, Udaipur)
- (III) अध्यक्ष, अरावली विकास बोर्ड (Aravali Development Board)
- (IV) अध्यक्ष, सैनिक कल्याण बोर्ड (Sainik Kalyan Board)
- (V) अध्यक्ष, सैनिक कल्याण समिति
- (VI) संरक्षण, राजस्थान स्काउट गाइड संघ (Rajasthan Scout Guide Association)
- कुलाधिपति (Chancellor)- राज्य विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है। (राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालयों का)
- राजस्थान में कुल 24 विश्वविद्यालय ऐसे है जिनका कुलाधिपति राज्यपाल है।
- राज्यपाल राज्य के मुख्य की नियुक्ति नहीं करता है।
2. राज्यपाल की विधायी शक्तियां (Legislative Powers of Governor)-
- (I) विधान परिषद में सदस्यों को मनोनित करना।- (अनुच्छेद 171-5)
- राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनित करता है।
- राज्यपाल विधान परिषद के सदस्यों को निम्नलिखित क्षेत्रों से मनोनित करता है। जैसे- क्रमशः
- (A) साहित्य (Literature)
- (B) विज्ञान (Science)
- (C) कला (Art)
- (D) सहकारिता (Cooperative)
- (E) समाज सेवा (Social Service)
- (II) विधानसभा की बैठकों को सत्र आहूत, सत्रावसान करना। (अनुच्छेद 174)
- (III) विधानसभा की बैठकों का विघटन करना। (अनुच्छेद 174)
- (IV) विधानसभा में प्रारम्भिक अभिभाषण (अनुच्छेद 175)
- (V) राज्यपाल का विशेष अभिभाषण (अनुच्छेद 176)- राज्य विधानमंडल की संयुक्त बैठक बुलाता है।
- (VI) विधानसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में सदस्य को अध्यक्ष का प्रभार सौंपना। (अनुच्छेद- 180)
- (VII) विधायकों की अयोग्यता संबंधि मामलों में निर्णय लेना। (अनुच्छेद 192-1)- राज्यपाल को अयोग्यता संबंधि मामलों में भारत के निर्वाचन आयोग से सलाह लेनी होती है। (अनुच्छेद 192-2)
- (VIII) विधेयको से संबंधित शक्तियां- अनुच्छेद-200
- (A) विधेयकों को अनुमति प्रदान करना। (अनुच्छेद 200)
- (B) विधेयक को पुनर्विचार हेतु सदन को लोटाना। (अनुच्छेद 200)
- (C) विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना। (अनुच्छेद 200) जैसे-
- (अ) यदि विधेयक असंवैधानिक हो
- (ब) राष्ट्र महत्व का विधेयक हो।
- (स) निति निदेशक तत्वों के विरुद्ध हो।
- (द) उच्च न्यायालय के शक्तियों को कम कर रहा हो।
- (य) सम्पत्ति के अधिकार से संबंधिक विधेयक
- (D) गैर सरकारी विधेयकों को अनुमति देने से राज्यपाल इनकार कर सकता है। (अनुच्छेद- 200)
- (IX) अध्यादेश जारी करने की शक्ति।
राजस्थान में अध्यादेश-
- राजस्थान में राज्यपाल ने अध्यादेश जारी किए-
- वर्ष 2020 में राजस्थान में राज्यपाल ने कुल 8 अध्यादेश जारी किए।
- वर्ष 2021 में राजस्थान में राज्यपाल ने कोई अध्यादेश जारी नहीं किया।
- वर्ष 2022 में राजस्थान में राज्यपाल ने कोई अध्यादेश जारी नहीं किया।
राजस्थान में विधेयक-
- राजस्थान में राज्यपाल ने विधेयक अनुमति दी-
- वर्ष 2020 में राजस्थान में राज्यपाल ने कुल 37 विधेयकों पर अनुमति दी।
- वर्ष 2021 में राजस्थान में राज्यपाल ने कुल 20 विधेयकों पर अनुमति दी।
- वर्ष 2022 में राजस्थान में राज्यपाल ने कुल 15 विधेयकों पर अनुमति दी।
3. राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां (Financial Powers of Governor)-
- राज्य बजट को अनुमोदन प्रदान करना।
- राज्य वित्त आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करना।
- विधानसभा में धन विधेयक को अनुमति प्रदान करना।
- अनुदान की मांगों पर मतदान हेतु अनुमति प्रदान करना।
4. राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां (Judicial Powers of Governor)-
- राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों का उल्लेख भारती के संविधान के अनुच्छेद 161 में किया गया है।
- (I) राज्यपाल के पास राष्ट्रपति के समान क्षमादान शक्तियां है। लेकिन राज्यपाल को राष्ट्रपति की तरह मृत्यु दंड व कोर्ट मार्शल के मामलों में कोई शक्ति प्राप्त नहीं है।
- (II) जिला न्यायाधीशों को नियुक्ति प्रदान करना। (अनुच्छेद 233)
- (III) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति के सलाह प्रदान करना।
5. राज्यपाल की स्वविवेक शक्तियां (Discretionary Powers of Governor)-
- राज्यपाल की स्वविवेक शक्तियों का उल्लेख भारती के संविधान के अनुच्छेद 163 (2) में किया गया है।
- (I) मुख्यमंत्री की नियुक्ति (अनुच्छेद 164)- गठबंधन या त्रिशंकु सरकार की स्थित में।
- (II) मंत्रिपरिषद का निष्कासन
- (III) विधानसभा का विघटन (अनुच्छेद 174)
- (IV) विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना- अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान
- (V) मुख्यमंत्री से विभिन्न सूचनाएं प्राप्त करना। (अनुच्छेद 167)
- (VI) विधेयकों को विधानमंडल को पुर्नविचार हेतु भेजना (अनुच्छेद 200)
- (VII) विधेयकों को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना। (अनुच्छेद 200)
- (VIII) राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना।
- (IX) अनुच्छेद 371 के तहत प्राप्त विशिष्ट शक्तियां जैसे-
- (A) अनुच्छेद 371- महाराष्ट्र व गुजरात
- (B) अनुच्छेद 371 (A)- नागालैंड
- (C) अनुच्छेद 371 (B)- असम
- (D) अनुच्छेद 371 (C)- मणिपुर
- (E) अनुच्छेद 371 (D)- आंध्रप्रदेश व तेलंगाना
- (F) अनुच्छेद 371 (E)- आंध्रप्रदेश में केंद्रिय विश्वविद्यालय के प्रावधान
- (G) अनुच्छेद 371 (F)- सिक्किम
- (H) अनुच्छेद 371 (G)- मिजोरम
- (I) अनुच्छेद 371 (H)- अरुणाचल प्रदेश
- (J) अनुच्छेद 371 (I)- गोवा
- (K) अनुच्छेद 371 (J)- कर्नाटक
- (X) मुख्यमंत्री के विरुद्ध FIR की अनुमति प्रदान करना। जैसे-
- (A) बिहार- राज्यपाल श्री A.R. किदवई द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री लालु प्रसाद यादव के खिलाफ FIR
- (B) कर्नाटक- राज्यपाल श्री हंसराज भारद्वाज द्वारा कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदुरप्पा के खिलाफ FIR
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