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खाद्य प्रबंधन (Food Management)

खाद्य प्रबंधन (Food Management)-

  • खाद्य प्रबंधन एक प्रणाली है जिसके माध्यम से खाद्यान्नों की कमी को प्रबंधित किया जाता है।
  • खाद्य प्रबंधन से तात्पर्य अधिक उत्पादन वाले क्षेत्र से खाद्यान्नों को खरीद कर कमी वाले क्षेत्रों में खाद्यान्नों को वितरित किया जाना खाद्य प्रबंधन कहलाता है।
  • भारत में खाद्य प्रबंधन सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System- PDS) के माध्यम से किया जाता है।
  • रियायती कीमत पर आवश्यक उपभोग की वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाली प्रणाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) कहलाती है।
  • PDS Full Form = Public Distribution System
  • PDS का पूरा नाम = सार्वजनिक वितरण प्रणाली
  • खाद्य प्रबंधन से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित (Food Security) की जाती है।
  • खाद्य प्रबंधन में केंद्र व राज्य सरकार दोनों की भागीदारी होती है।


खाद्य प्रबंधन में केंद्र सरकार की जिम्मेदारियां (Responsibilities of Central Government in Food Management)-

  • 1. एमएसपी की घोषणा (Declaration of MSP)
  • 2. एमएसपी पर खाद्यान्नों की खरीद (Procurement of Food Grains on MSP)
  • 3. खाद्यान्नों का भंडारण (Storage of Food Grain)
  • 4. परिवहन (Transportation)
  • 5. राज्यों को आवंटन (Distribution to State)


खाद्य प्रबंधन में राज्य सरकार की जिम्मेदारियां (Responsibilities of State Government in Food Management)-

  • 1. राज्य में खाद्यान्न वितरण करना। (Distribution of Food Grain in the State)
  • 2. उचित मूल्य की दुकानों का नियमन करना। (Regulation of Fair Price Shops)
  • 3. लाभार्थियों की पहचान करना। (Identification of Beneficiaries)
  • 4. लाभार्थियों के लिए राशन कार्ड बनाना। (Providing Ration Cards to the beneficiaries)


भारत में खाद्य प्रबंधन का विकास (Evolution of Food Management in India)-

  • 1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)
  • 2. संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (RPDS)
  • 3. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS)
  • 4. अंत्योदय अन्न योजना (Antyodaya Anna Yojana- AAY)
  • 5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (National Food Security Act, 2013)


          1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)-

          • PDS Full Form = Public Distribution System
          • PDS का पूरा नाम = सार्वजनिक वितरण प्रणाली
          • भारत में पीडीएस (PDS) की शुरुआत 2 अक्टूबर 1950 को गांधी जयंती के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ब्यावर (अजमेर) से की थी।
          • पीडीएस (PDS) वह व्यवस्था है जिसके तहत कम कीमत पर देश के नागरिकों को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध करायी जाती है।
          • वित्तीयन (Financed)- पीडीएस (PDS) योजना के लिए केंद्र सरकार ने वित्तीयन किया था।
          • क्रियान्वयन (Implementation)- पीडीएस (PDS) योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्यों का सहयोग लिया गया तथा पीडीएस (PDS) योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिला प्रशासन को सौंपी गई थी।


          2. संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (RPDS)-

          • RPDS Full Form = Revised Public Distribution System
          • RPDS का पूरा नाम = संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
          • वित्तीय वर्ष 1992-93 में जब पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा (Constitutional Status) मिल गया तो पीडीएस (PDS) योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी पंचायती राज संस्थाओं (Panchayati Raj Institutions- PRI) पर डाल दी गई।
          • वित्तीय वर्ष 1992-93 में पीडीएस (PDS) में परिवर्तन किया गया और इसका नाम बदलकर संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (RPDS) कर दिया गया।
          • उद्देश्य (Objective)- संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को मुख्य उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों तक पीडीएस (PDS) की पहुंच को विस्तार देना एवं प्रभावी बनाना था।
          • संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (RPDS) व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत गाँव के किसी एक व्यक्ति को वितरण प्रणाली (Distribution System) हेतु सार्वजनिक दुकान का आवंटन करती थी जिसे राशन की दुकान (Ration Shop) कहा जाता था।
          • राशन की दुकान पर व्यक्तियों को कम कीमत पर खाद्यान्न (दाल, गेहूँ, चावल, चीनी) तथा गैर खाद्य (केरोसिन, साबुन, कपड़ा) वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई।


          3. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS)-

          • TPDS Full Form = Targeted Public Distribution System
          • TPDS का पूरा नाम = लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
          • पुनः पीडीएस (PDS) या आरपीडीएस (RPDS) योजना में वर्ष 1997 में बदलाव किया गया।
          • सन् 1997 में आरपीडीएस (RPDS) प्रणाली का नाम बदलकर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) कर दिया गया था।
          • लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) तथा गरीबी रेखा (Poverty Line) से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल (BPL) व्यक्तियों को लक्षित वर्ग माना गया था।
          • लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत भारत में पहली बार लक्षिथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) में विभेदीकृत कीमत प्रणाली अपनाया गया और देश के लोगों को बीपीएल (BPL) तथा एपीएल (APL) दो वर्गों में बांट दिया गया था।
          • लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत बीपीएल (BPL) वर्गों को सामान्य मूल्य से कम कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया।
          • लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत एपीएल (APL) वर्गों को सामान्य कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया।
          • लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के अंतर्गत भारत में दो प्रकार के राशन कार्ड अस्तित्व में आए। जैसे-
          • (I) बीपीएल के लिए लाल रंग का राशन कार्ड (Red colour ration card for BPL)
          • (II) एपीएल के लिए नीले रंग का राशन कार्ड (Bule colour ration card for APL)
          • अर्थात् बीपीएल (BPL) वर्ग के लोगों के लिए लाल रंग तथा एपीएल (APL) वर्ग के लोगों के लिए नीले रंग का राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाने लगा।


          4. अंत्योदय अन्न योजना (Antyodaya Anna Yojana- AAY)-

          • AAY Full Form = Antyodaya Ann Yojana
          • AAY का पूरा नाम = अंत्योदय अन्न योजना
          • अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत 25 दिसम्बर, 2000 को की गई थी।
          • अंत्योदय अन्नयोजना के तहत गरीबों में भी अत्यधिक गरीब लोगों को 35 किलो अनाज प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाता है। जैसे- 2 रुपये किलो की दर से गेहूँ तथा 3 रुपये किलो की दर से चावल


          5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (National Food Security Act, 2013)-

          • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 5 जुलाई 2013 को लागू किया गया था।
          • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के द्वारा देश की दो तिहाई आबादी (67%) को भोजन का कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है।
          • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून पीडीएस (PDS) प्रणाली से 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को कवर करता है।
          • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र प्रतिव्यक्ति को 5 किलो अनाज प्रतिमाह देने का प्रावधान किया गया है। जैसे- चावल 3 रूपये प्रति किलो, गेहूँ 2 रुपये प्रति किलो, मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलो
          • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यन्न की आपूर्ति न किए जाने की स्थिति में पात्र व्यक्ति खाद्य सुरक्षा भता प्राप्त करने का हकदार होगा।
          • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंत्योदय अन्न योजना के अति गरीब परिवारों को भी शामिल करता है उन्हें पूर्व की भांत 35 किलो अनाज प्रति परिवार प्रतिमाह दिया जाता रहेगा।


          राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान (Special provisions for women in the National Food Security Act, 2013)-

          • (I) राशन कार्ड पर 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को मुखिया के तौर पर नामित करने का प्रावधना किया गया है। लेकिन यदि परिवार में कोई महिला 18 वर्ष से अधिक उम्र की नहीं है यो परिवार में कोई महिला नहीं होने की स्थित में परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य को मुखिया के तौर पर नामित करने का प्रावधान किया गया है।
          • (II) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में गर्भवती महिलाएं तथा स्तनपान कराने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 माह बाद भोजन के अलावा कम से कम 6000 रुपये मातृत्व लाभ (Maternity Benefit) प्राप्त करने की भी हकदार होंगी।


          सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समस्याएं (Challenges of Public Distribution System)-

          • 1. बीपीएल की सही पहचान नहीं हो पाना जिससे सब्सिडी लीकेज की समस्या उत्पन्न हुई। (Inadequate identification of BPL causing the problem of subsidy leakage)
          • 2. फर्जी बीपीएल राशन कार्ड। (Fake BPL ration cards)
          • 3. गरीबों के खाद्यान्न की कालाबाजारी। (Black marketing of food grains of the poor)
          • 4. घटिया स्तर के खाद्यान्न का वितरण हुआ। (Food grains of substandard quality are distributed)
          • 5. प्रशासनिक रूप से भ्रष्टाचार। (Administrative corruption)
          • 6. एफसीआई के गोदामों की भंडारण क्षमता अपर्याप्त। (Inadequate storage capacity of FCI godowns)
          • FCI Full Form = Food Corporation of India
          • FCI का पूरा नाम = भारतीय खाद्य निगम
          • 7. परिवहन के दौरान बड़े पैमाने पर चोरी या लीकेज की समस्या। (Large scale theft or leakage problem during transportation)
          • 8. उचित मूल्य की दुकानों पर भ्रष्टाचार। (Corruption at fair price shops)


          पीडीएस की समस्या का समाधान (Solution to PDS problem)-

          • 1. जीपीएस सक्षम वाहन का प्रयोग करके। (Using a GPS enabled Vehicles)
          • 2. डिजिटल राशन कार्ड जो आधार से जुड़े हुए है। (Use of digital ration card which is linked with Aadhar)
          • 3. पीडीएस में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लागू किया जा रहा है। (Direct Benefit Transfer is being implemented in PDS)
          • 4. उचित मूल्य की दुकानों के खुलने का समय SMS द्वारा सूचित किया जाता है। (Opening hours of fair price shops in informed by sms)


          पीडीएस से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं (Important Schemes Related to PDS)-

          • 1. ई-सार्वजनिक वितरण प्रणाली (e-PDS)
          • 2. एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना (One Nation One Ration Card Scheme- ONORC)
          • 3. पीडीएस का एकीकृत प्रबंधन या आईएम-पीडीएस (Integrated Management of PDS/ IM-PDS)


          1. ई-सार्वजनिक वितरण प्रणाली (e-PDS)-

          • e-PDS Full Form = Electronic Public Distribution System

          • e-PDS का पूरा नाम = इलेक्ट्रॉनिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली
          • ई-सार्वजनिक वितरण प्रणाली (e-PDS) की शुरुआत सन् 2013 में की गई थी।
          • ई-सार्वजनिक वितरण प्रणाली (e-PDS) के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है जिसे ई-सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता है।
          • लाभ (Benefits)- वर्ष 2013 से 2017 तक आधार लिंकिंग के कारण जाली कार्डों का समापन हुआ।
          • कुल 2.75 करोड़ राशन कार्ड राज्यों व केंद्र-शासित प्रदेशों द्वारा नष्ट या रद्द किये जा चुके।


          2. एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना (One Nation One Ration Card Scheme- ONORC)-

          • ONORC Full Form = One Nation One Ration Card
          • ONORC का पूरा नाम = एक राष्ट्र एक राशन कार्य
          • बजट 2020-21 में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को पूरे भारत में लागू किया गया।
          • एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड योजना के तहत पूरे भारत के लिए एक ही राशन कार्ड जारी किया जाता है। जिससे लाभार्थी पूरे भारत में कहीं पर भी लाभ प्राप्त कर सकता है।
          • लाभार्थी सार्वजनिक वितरण केंद्र (Public Distribution Center) पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (ePOS) पर आधार प्रमाणीकरण के बाद इस सुविधा का लाभ ले सकता है। लेकिन इसके लिए लाभार्थी के राशन कार्ड का आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है।
          • ePOS Full Form = Electronic Point of Sale
          • ePOS का पूरा नाम = इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल
          • एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का मुख्य लाभ प्रवासी मजदूरों (Migrant laborers) को हुआ है। 


          3. पीडीएस का एकीकृत प्रबंधन या आईएम-पीडीएस (Integrated Management of PDS/ IM-PDS)-

          • IM-PDS Full Form = Integrated Management of Public Distribution System
          • IM-PDS का पूरा नाम = सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन
          • पीडीएस की राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टेबिलिटी, केंद्रीय डाटा भंडार और केंद्रीय निगरानी प्रणाली को सुचारू या सरल या कार्यान्वित करने की दिशा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेटवर्क स्थापित करने के लिए हेतु IM-PDS प्रारम्भ हुआ है।


          महत्वपूर्ण लिंक (Important Link)-

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