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स्वामित्व योजना (SVAMITVA Scheme)

स्वामित्व योजना (SVAMITVA Scheme)-

  • SVAMITVA Full Form = Survey of Villages Abadi and Mapping with Improvised Technology in Village Areas
  • SVAMITVA का पूरा नाम = ग्रामों का सर्वेक्षण और क्षेत्रों में तात्कालिक प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण
  • स्वामित्य योजना की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 24 अप्रैल, 2020 को की गई थी। (पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुभारम्भ किया गया था।)
  • स्वामित्य योजना की शुरुआत "राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस" के मौके पर की गई थी।
  • राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष 24 अप्रैल के दिन मनाया जाता है।
  • मार्च, 2025 तक स्वामित्व योजना को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
  • दिसम्बर, 2022 तक भारत के 203118 गावों का ड्रोन द्वारा सर्वे का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।


स्वामित्व योजना का प्रथम चरण (First Phase of SVAMITVA Scheme)-

  • स्वामित्व योजना का प्रथम चरण 24 अप्रैल, 2020 को शुरु हुआ था।
  • प्रथम चरण में स्वामित्व योजना भारत के कुल 9 राज्यों में लागू की गई थी। जैसे-
  • 1. हरियाणा (Haryana)
  • 2. कर्नाटक (Karnataka)
  • 3. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh)
  • 4. महाराष्ट्र (Maharashtra)
  • 5. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)
  • 6. उत्तराखंड (Uttarakhand)
  • 7. पंजाब (Punjab)
  • 8. राजस्थान (Rajasthan)
  • 9. आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) 


स्वामित्व योजना का दूसरा चरण (Second Phase of SVAMITVA Scheme)-

  • स्वामित्व योजना के सफलता के बाद दूसरे चरण की शुरुआत 24 अप्रैल 2021 को की गई थी।
  • 24 अप्रैल 2021 को दूसरे चरण में राष्ट्रीय स्तर पर स्वामित्व योजना को भारत के अन्य सभी राज्यों में लागू किया गया था।


स्वामित्व योजना के उद्देश्य (Objectives of SVAMITVA Scheme)-

  • 1. ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को "रिकॉर्ड ऑफ राइट्स" (Record of Rights) देने के लिए संपति कार्ड वितरण किया जाना है।
  • 2. देश के गाँवों में लोगों को उनकी आवासीय भूमि (Residential Land) मालिकाना हक देना है।
  • 3. नवीनतम सर्वेक्षण ड्रोन-प्रौद्योगिकी (Drone-Technology) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय क्षेत्रों का सीमांकन करना।
  • 4. भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण। (Digitalization of Land Record)


मंत्रालय (Ministry)-

  • स्वामित्व योजना केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय (Ministry of Panchayati Raj) के अंतर्गत कार्यरत है।

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