कैबिनेट मिशन (Cabinet Mission)-
- समय- 1946
- 24 मार्च, 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया।
- कैबिनेट मिशन को मंत्रीमंडल समिति (Cabinet Committee) भी कहा जाता है।
- कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। जैसे-
- 1. पैथिक लॉरेन्स (Pethick Lawrence)- भारत सचिव (Secretary of India)
- 2. ए.वी. अलेक्जेंडर (A.V. Alexander)- नौसेना प्रमुख (Navy Chief)
- 3. स्टेफोर्ड क्रिप्स (Stafford Cripps)- व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष (Chief of Board of Trade)
कैबिनेट मिशन के प्रावधान (Provision of Cabinet Mission)-
- 1. ब्रिटिश प्रांत (British Provinces) व देशी रियासतों (Princely States) को मिलाकर "अखिल भारतीय संघ" (All India Federation) का गठन किया जायेगा।
- 2. केंद्र को रक्षा (Defense), विदेश मामले (Foreign Affairs) व संचार (Communication) दिये जायेंगे तथा अन्य अवशिष्ट शक्तियां (Residuary Powers) प्रांतों को दी जायेगी।
- 3. यदि किसी धार्मिक विषय (Religious Subject) पर विवाद (Dispute) हो जाता है तो दोनों समुदायों से अलग-अलग राय ली जायेगी।
- 4. क्रिप्स मिशन (Cripps Mission) की सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा (Constitute Assembly) का गठन किया जायेगा।
- 5. पहले प्रांतों (Provinces) का संविधान बनाया जायेगा तथा बाद में केंद्र (Center) का संविधान बनाया जायेगा।
- 6. प्रांतों को तीन भागों में बांटा जायेगा। जैसे-
- (I) हिन्दू बाहुल्य वाले प्रांत
- (II) पश्चिमी मुस्लिम बाहुल्य वाले प्रांत
- (III) पूर्वी मुस्लिम बाहुल्य वाले प्रांत
- यदि प्रांत चाहे तो इससे अलग समूह भी बना सकते हैं।
- 7. अंतरिम सरकार (Interim Government) का गठन किया जायेगा।
- 8. पाकिस्तान की माँग को अस्वीकर कर दिया गया क्योंकि-
- (I) अल्पसंख्यकों की समस्या- यह पाकिस्तान के निर्माण के बाद भी बनी रह जाती।
- (II) पूर्वी पाक व पश्चिमी पाक में भौगोलिक दूरी अधिक थी।
- (III) रियासतों की समस्या।
- (IV) सेना तथा संसाधनों के बंटवारे की समस्या।
कैबिनेट मिशन के सकारात्मक प्रावधान (Positive Provisions of Cabinet Mission)-
- 1. पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया जाना।
- 2. अंतरिम सरकार का गठन किया जाना।
कैबिनेट मिशन के नकारात्मक प्रावधान (Negative Provisions of Cabinet Mission)-
- 1. अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को देने से केंद्र कमजोर हो सकता था।
- 2. प्रांतों के लिए अलग समूह तथा अलग संविधान (Constitution) बनाने की व्यवस्था थी।
संविधान सभा (Constituent Assembly)-
- कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर भारत में संविधान सभा (Constituent Assembly) के चुनाव करवाये गये।
- संविधान सभा के चुनाव कुल 389 सीटों पर हुये थे। जिसमें-
- (I) ब्रिटिश प्रांत- 296 सीट (292 + 4 विशेष सीटें)
- (II) देश रियासत- 93 सीटे
- ब्रिटिश प्रांतों की 292 सीटों का विभाजन दो भागों में था जैसे-
- (I) 214 सीटें सामान्य सीटें- 208 सीटें कांग्रेस ने जीती
- (II) 78 पृथक निर्वाचन सीटें- 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती
- चुनाव में मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन की 78 में से 73 सीटें प्राप्त हुई।
- संविधान सभा में बहुमत नहीं होने के कारण मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस (Direct Action Day) मनाया। इसके कारण देश में साम्प्रदायिक दंगे (Communal Riots) हो गये।
- 2 सितम्बर, 1946 को जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया।
- कालांतर में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार (Interim G) में शामिल हुये। जैसे-
- 1. लियाकत अली- अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री बनाया गया। (पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री)
- 2. I.I चुन्दरीगर- व्यापार वाणिज्य
- 3. अब्दुल रब निश्तर- संचार
- 4. गजनफर अली- स्वास्थ्य विभाग
- 5. जोगेन्द्र नाथ मंडल- विधि
- अंतरिम सरकार में 14 सदस्य थे जिसमें 6 सदस्य कांग्रेस तथा 5 सदस्य मुस्लिम लीग से थे।
ब्रेक डाउन योजना या ब्रेक डाउन प्लान (Break Down Plan)-
- समय- सितम्बर, 1946
- ब्रेक डाउन प्लान लॉर्ड वेवेल के द्वारा लाया गया था।
- ब्रेक डाउन प्लान के अनुसार 31 मार्च, 1948 तक भारत को आजाद किया जाना था।
एटली घोषणा (Attlee Announcement)-
- समय- 20 फरवरी, 1947
- क्लीमेन्ट एटली (Clement Attlee)- ब्रिटिश प्रधानमंत्री (British Prime Minister)
- एटली घोषणा के प्रावधान (Provisions of Attlee Announcement)-
- (I) वेवेल के स्थान पर माउंट बेटन (Mount Batten) को गवर्नर जनरल बनाया जायेगा।
- (II) जून 1948 तक भारत को आजाद कर दिया जायेगा।
बाल्कन योजना या प्लान बाल्क (Plan Balkan)-
- प्लान बाल्कन को डिकी बर्ड प्लान (Dickie Bird) भी कहा जाता है।
- प्लान बाल्कन योजना माउंट बेटन ने दी थी।
- प्लान बाल्कन के अनुसार बाल्कन देशों की तरह भारत के अनेक विभाजन किये जाने थे।
माउंटबेटन योजना (Mountbatten Plan)-
- समय- 3 जून, 1947
- माउंटबेटन योजना को 3 जून योजना (3 June Plan) भी कहा जाता है।
- माउंटबेटन योजना के प्रावधान (Provision of Mount Batten Plan)-
- 1. 15 अगस्त, 1947 को भारत व पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट (Dominion State) बनाये जायेंगे।
- 2. बंगाल व पंजाब विधानमंडल (Legislature of Bengal and Punjab) में दोनों समुदायों के सदस्यों को अलग-अलग बैठाकर राय पूछी जायेगी।
- 3. उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत (North West Frontier Province) तथा असम के सिल्हट (Sylhet) जिले में जनमत संग्रह (Referendum) करवाया जायेगा।
- 4. विभाजन के लिए रेडक्लिफ आयोग (Radcliffe Commission) का गठन किया जायेगा।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 (Indian Independence Act, 1947)-
- समय- 18 जुलाई, 1947
- 1. 15 अगस्त, 1947 को भारत व पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट होंगे।
- 2. जब तक संविधान का निर्माण नहीं होता है तब तक 1935 के भारत शासन अधिनियम (Government of India Act, 1935) के तहत भारत में शासन किया जायेगा।
- 3. जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं संविधान सभा (Constituent Assembly) संसद का कार्य करेगी।
- 4. ब्रिटिश महारानी (British Queen) की केसर-ए-हिन्द (Kesar-e-Hind) की उपाधि समाप्त कर दी जायेगी।
- 5. देशी रियासतों (Princely States) के साथ ब्रिटिश संधियां (British Treaties) समाप्त कर दी गई।
- 6. दोनों डोमिनियन स्टेट के अलग-अलग गवर्नर जनरल होंगे।
