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नेहरू समिति (Nehru Committee)

नेहरू समिति (Nehru Committee)-

  • समय- 1928 ई.
  • भारत सचिव लॉर्ड बिरकैन हेड (Lord Birkenhead) ने भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दी।
  • इसके लिए मोती लाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया।
  • नेहरू समिति में 10 सदस्य थे। जैसे-
  • 1. मोती लाल नेहरू- अध्यक्ष
  • 2. शोएब कुरैशी- मुस्लिम प्रतिनिधि
  • 3. अली इमाम- मुस्लिम प्रतिनिधि
  • 4. M.S. अणे- हिन्दु प्रतिनिधि
  • 5. जयकर- हिन्दु प्रतिनिधि
  • 6. सरदार मंगल सिंह- सिख प्रतिनिधि
  • 7. G.R. प्रधान- गैर ब्राह्मण प्रतिनिध
  • 8. तेजबहादुर सप्रू- उदारवादी प्रतिनिधि
  • 9. N.M. जोशी- समाजवादी प्रतिनिधि
  • 10. सुभाष चन्द्र बोस- युवा प्रतिनिध

  • नेहरू समिति ने 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट पेश की।

  • मुस्लिम लीग (Muslim League), हिन्दु महासभा (Hindu Mahasabha) एवं सिख महासभा (Sikh Mahasabha) ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया।
  • नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना (Jinnah) ने अपना 14 सूत्रीय माँग-पत्र प्रस्तुत किया जिसमें अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को देने की बात कही गई थी।
  • जवाहर लाल नेहरू तथा सुभाष चन्द्र बोस ने "डोमिनियन स्टेट" (Dominion State) की माँग का विरोध किया तथा इन्होंने नई पार्टी "इंडिपेंडेस फॉर इंडिया लीग" (Independence for India League) का गठन किया।


नेहरू समिति की सिफारिशें (Recommendations of Nehru Committee)-

  • 1. ब्रिटिश प्रांत (British Provinces) तथा देशी रियासतों (Princely States) को मिलाकर एक "अखिल भारतीय संघ" (All India Union) बनाया जाये।
  • 2. भारत में संघात्मक व्यवस्था (Federal System) लागू की जाये।
  • 3. प्रांतों में द्वैध शासन (Dyarchy) समाप्त कर उन्हें स्वायत्ता (Autonomy) दी जाये।
  • 4. अवशिष्ट शक्तियां (Residuary Powers) केंद्र को दी जानी चाहिए।
  • 5. भारत को "डोमिनियन स्टेट" (Dominion State) बनाया जाये।
  • 6. पृथक निर्वाचन (Separate Electorate) को समाप्त किया जाये तथा इसके स्थान पर सामान्य आरक्षण (General Reservation) दिया जाये।
  • 7. भारतीयों को सार्वभौमिक मताधिकार (Universal Suffrage) दिया जाना चाहिए।
  • 8. बर्मा (Burma) को भारत से अलग किया जाये।
  • 9. सिंध (Sindh) को नया राज्य बनाया जाये।
  • 10. भारतीयों को "मूल अधिकार" (Fundamental Rights) दिये जाने चाहिए। (19 मूल अधिकारों की माँग की थी।)
  • 11. भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) की स्थापना की जाये।
  • 12. भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन किया जाये।

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